Rajasthan Old Pension Scheme Update: राजस्थान में अब चुनाव आने वाले है, आचार संहिता लग चुकी है। इससे पहले सरकार ने कई सारी योजनाओ को जनता के बीच रखा और उन्हें पूरा-पूरा लाभ दिया। राज्य के किसानो, महिलाओ और आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लोगो को सरकार ने योजनाओ के तहत लाभ दिया है।
चुनावी माहौल में सताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों हो अपनी चाले चल रहे है। आचार संहिता से पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने तरिके से लोगो को आकर्षित कर रही है। राज्य सरकार ने फ्लेगशिप योजनाओ से प्रदेशभर में डंका बजाया। इसी बीच सरकार ने OPS को भी चर्चाओं में आगे रखा।
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ओल्ड पेंशन स्किम के मुद्दे को क्या वाकई में राजस्थान में एक धमाका कहा जा सकता है। जैसा की हम जानते है 5 साल के इस कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने समय में अनेक योजनाओ का संचालन किया, एक से बढ़कर एक योजनाओ को कांग्रेस सरकार ने लागू किया। वही अब बीजेपी सरकार भी अबकी बार सता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
राज्य में गहलोत सरकार मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार कमान संभाल रहे है। सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को बहुत लाभ दिया। गहलोत सरकार ने अपने तीनो कार्यकाल में फ्लेगशिप योजना की बात कहि।
राज्य में इस बार भी महंगाई राहत कैम्प लगाए जिससे की राज्य की 10 बड़ी योजनाओ का लाभ जनता तक पहुँच सके और लोगो को महंगाई से राहत मिल सके। सरकार ने इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्किम से भी राज्य के कर्मचारियों को लाभ दिया। यानी की हर तरह की योजनाए लोगो तक पहुंचाई।
पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना शुरू- Old Pension Scheme
राजस्थान सरकार ने OPS स्किम को राजस्थान सरकार ने अपनी योजनाओ का झंडाबरदार बताया। दावा किया की सभी राज्य कर्मचारियो को ओल्ड पेंशन स्किम का लाभ मिल रहा है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन स्किम का ब्रांड अम्बेसडर भी कर्मचारियों को ही बनाया।
कर्मचारियों ने तो चौथी बार OPS सरकार के नारे भी लगाने शुरू कर दिए थे। चुनाव से पहले राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्किम के मुद्दे को काफी बड़ा बनाया। अप्रैल 2022 में सबसे पहले राजस्थान ने ही OPS को बहाल किया था। रिपोर्ट के मुताबिक़ राजस्थान में 52472 ओपीएस कर्मचारी है।
राजस्थान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्किम को लागू कर कर्मचारियों को सेवानिवृत के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी प्रदान की है। इस पेंशन स्किम से सेकड़ो कर्मचारियों को सीधा लाभ मिला है। लेकिन इसके लिए काफी मुद्दे खड़े हुए।
इस पेंशन स्किम के लागू होने के बाद भी विभिन्न विभागों के कर्मचारी अभी तक असमंजस में है की क्या उन्हें राजस्थान सरकार लंबे समय से इस स्किम से लाभ देगी या चुनाव के बाद केंद्र और राज्य के सत्ता में आने पर यह महज एक वादा भर रह जाएगा।
