Rajasthan Budget 2024: राजस्थान के बजट में बड़े ऐलान! पीएम किसान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बढ़ा पैसा, बंपर सरकारी नौकरियों की घोषणा

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Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की भजन लाल सरकार ने 8 फरवरी 2024 को अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी वित्त विभाग संभल रही है उन्हीं के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। राजस्थान में 22 वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री को बजट पेश करने का मौका मिला है।

राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 में किसानों, बुजुर्गों, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं के हित में कई घोषणाएँ की गई है। भजन लाल सरकार ने सभी वर्गों को इस बजट में तोहफा देने का प्रयास किया है। राजस्थान विधानसभा में बजट की 200 प्रतियां पहुंचाई गईं। बजट में कुछ नई योजनाएं शुरू करने की घोषना की गई है। इस आर्टिकल में हम राजस्थान के इस बजट में हुई महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी विस्तार पूर्वक देने वाले है।

Rajasthan Budget 2024 महत्वपूर्ण घोषणायें

लाडली सुरक्षा योजना की घोषणा

राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना की शुरुआत होगी। प्रदेश के हर जिले में सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बालिकाओं को आत्म रक्षा स्कीम को प्रोत्साहित किया जाएगा। 

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मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला

विधानसभा में दीया कुमारी ने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। अब इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।

बुजुर्गों को विशेष तोहफा

बुजर्गों के हित में वित्त मंत्री ने एलान किया कि 60 से 80 वर्ष के नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों में किराए में 30 फीसदी छूट को 50 फीसदी किया जाएगा।

70,000 भर्तियों का ऐलान

बता दें कि यह भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान है। वित्त मंत्री ने सदन में इसे पेश करते हुए पूर्ववर्ती सरकार के पेपर घोटाले पर कटाक्ष किया और साथ ही कहा कि ‘हम आगामी दिनों में 70 हजार भर्तियां करेंगे।

हर जिले में एंटी रोमिया स्क्वायड

प्रत्येक जिले में एंटी रोमिया स्क्वायड की घोषणा। पुलिस नवीनीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा। साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए काम किया जाएगा। 

महिलाओं और बुजुर्गों के पेंशन में इजाफा

महिला-बुजुर्गों के पेंशन में 150 रुपए मासिक का इजाफा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिला-बुजुर्ग के पेंशन में बढ़ोतरी

महाराणा प्रताप सर्किट के लिए 100 करोड़
वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाने का ऐलान
महिला-बुजुर्गों के पेंशन में 150 का इजाफा
पुलिस के आधुनिक बनाने के लिए 200 करोड़

अब टास्क फोर्स सुधारेगी अर्थव्यवस्था

20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़
इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स
अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टास्क फोर्स
बकाया वैट के मामलों के लिए एमेनेस्टी योजना
ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स योजना

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गोपालक क्रेडिट कार्ड का भी ऐलान

25 लाख परिवारों को नल से जल मिलेगा
चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा
लैंड टैक्स खत्म करने का घोषणा
गोपालक क्रेडिट कार्ड शुरू करने की योजना
एंग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2000 करोड़

5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट

वंचित क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ का ऐलान
5 लाख से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट का लक्ष्य
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा
5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज मिलेगा

300 यूनिट तक बिजली मुफ्त

थानों में साइबर हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान
किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8000 किया गया
स्टेट रोड में 1.5 करोड़ अतिरिक्त व्यय किया जाएगा
रिटायरमेंट के दिन ही ऑनलाइन पेंश होगी चारी
कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट
174 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क
डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त
गरीब बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा

मिशन ओलंपिक्स 2028 का ऐलान

राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री ने मिशन ओलंपिक्स 2028 का ऐलान किया। इसके लिए राजधानी जयपुर में सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इसमें 50 प्रतिभाशाली युवाओं को ट्रेनिंग किट, कोच समेत कई अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 

वित्त मंत्री ने किए ये प्रमुख एलान

  • मेडिकल कॉलेजों का काम तेजी से होगा
  • हाइवे पर 25 एडवांस एंबुलेंस होंगे
  • मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का ऐलान
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1150 की गई
  • लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का ऐलान
  • सामाजिक सुरक्षा के लिए 1800 करोड़
  • आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़
  • जयपुर के पास हाईटेक सिटी
  • एक्सीलेंस सेंटर के लिए 100 करोड़
  • गरीब बालिकओं के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड
  • आदर्श आंगनबाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़
  • गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपए का बोनस
  • 1-8 वीं‌ तक के छात्रों को 1000 ₹
  • राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 9-12 की छात्राओं को 1000₹ सहायता
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