Rajasthan Big Announcement : जैसा की हमे पता है राजस्थान समेत पांच राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले है। ऐसे में राजस्थान में भी चुनाव से पहले लगने वाली आचार संहिता को लागू कर दी गई है।
आचार संहिता से ठीक पहले राजस्थान के मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए है जिनके बारे में हम आपको आज के इस आर्टिकल के माध्यम से विस्तार से बताने वाले है।
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राजस्थान के सीएम ने आचार संहिता लगने से 24 घंटे पहले लंबित कई योजनाओ और इसके साथ ही वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दे दी है। आप हमारे इस आर्टिकल के साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे।
किसानो की मदद के लिए 1 हजार 125 करोड़ रूपए जारी
सीएम अशोक गहलोत आचार संहिता से पहले यह एक बड़ी और अहम घोषणा की है। बता दे की गहलोत सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए 1 हजार 125 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन भी किसानो की फसलों को नुकसान पहुंचेगा उन्हें एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
अब प्रदेश में किसी भी तरह की आपदा जैसे की बाढ़, ओलावृष्टि, शीतलहर आदि से किसानो की फसलों को नुकसान होने पर सरकार द्वारा किसानो को तत्काल सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 2130 संवेदनशील स्थानों पर पोर्टेबल लाइटनिंग डिवाइस लगाने के साथ ही विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
उपभोक्ता सरंक्षण आयोग के सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी
आचार संहिता से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने उपभोक्ता सरंक्षण मानदेय सदस्यों को खुशखबरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य एवं जिला आयोगों में उपभोक्ता सरंक्षण सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
बता दे की इस प्रस्ताव से जिला आयोग के उपभोक्ता सदस्यों का मानदेय बढ़कर 44 हजार 500 रुपए हो जाएंगे। वही अगर हम राज्य आयोग के उपभोक्ता सरंक्षण के सदस्यों के मानदेय की बात करे तो उनका मानदेय बढ़कर 55 हजार 500 रुपए जो जाएंगे।
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन की मंजूरी
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। राजस्थान राज्य सड़क विकास निर्माण निगम द्वारा सैनिक कल्याण भवन के निर्माण का कार्य किया जाएगा।
जयपुर में सैनिक कल्याण भवन बनने से सैनिको, भूतपूर्व सैनिको, शहीद सैनिक की विधवाओं एवं उनके परिवारों को एक ही स्थान पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाए उपलब्ध कराई जाएगी।
इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित होंगे 510 स्कुल
अब इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने यह भी एक बड़ा और अहम फैसला लिए है। राजस्थान में अब 510 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में रूपांतरित किए जाएंगे। यानी की अब राज्य के 510 स्कूलों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय रूपांतरित किए जाएंगे।
इसके साथ ही 47 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बदले जायेंगे जिसकी स्वीकृति सीएम अशोक गहलोत ने दे दी है। विद्यालय को इस प्रकार से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने से 611 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा।
अगर हम अंग्रजी माध्यम के लिए स्वीकृति विद्यालयों की बात करे तो इनमे प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित किए जाएंगे।
विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से 611 नवीन पद के भी सृजन किए जाएंगे जिनमे से प्रधानाचार्य के 47, वरिष्ठ अध्यापक के 282, अध्यापक लेवल-2 एवं अध्यापक लेवल-1 के 94-94 तथा कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 47-47 पद शामिल हैं।
विद्यालयों में खुलेंगे नवीन संकाय/विषय
राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय खोलने की भी मंजूरी दे दी है। यह राज्य के स्टूडेंट के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इस प्रस्ताव के अनुसार 41 विद्यालयों में विज्ञान, 8 विद्यालयों में कला, 4 विद्यालयों में वाणिज्य संकाय तथा 19 विद्यालयों में कृषि विषय शुरू किए जाएंगे।
अतिरिक्त संकाय खोलने की मंजूरी से अब इनके संचालन हेतु भी व्याख्याता स्कुल शिक्षा के 41 पद और प्रयोगशाला सहायक के 11 पद के सृजन के प्रस्ताव की भी मंजूरी दे दी गई है।
बेणेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी
बेणेश्वर धाम के विकास के लिए सीएम अशोक गहलोत ने 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस वितीय स्वीकृति से बेणेश्वर धाम में समग्र विकास किया जाएगा। अब सीएम के इस प्रस्ताव से बेणेश्वर धाम विकास कोष के माध्यम से तीन चरणों में विकास कार्य करवाए जाएंगे।
अगर हम प्रथम चरण की बात करे तो प्रथम चरण में 44.82 करोड़ की लागत होगी जिसमे आबूदर्रा घाट व अस्थि विसर्जन घाट के जीर्णोद्धार सहित धर्मशाला, सत्संग भवन, गौशाला, पार्किंग, शौचालय, पुलिस चौकी व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि नए निर्माण कार्य कराए जाएंगे।
इसके बाद द्वितीय चरण में 54.55 करोड़ रुपए की लागत होगी जिसमे ओंकार घाट का विस्तार, विश्राम गृह, प्रशासनिक भवन, धर्मशाला, रसोइयों का निर्माण, नौकायान की सुविधा, ईको पार्क आदि कार्य कराए जाएंगे। इसके बाद तीसरे चरण में टेंट सिटी और अन्य कार्य किए जाएंगे।
7 वृहद जलापूर्ति परीयोजनाओ की मंजूरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रो में 7 वृहद जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 21 हजार 613 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। इन परियोजनाओ से घरेलू नल कनेक्शन देने पर जोर दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार इन 7 पेयजल परियोजना के द्वारा प्रदेश के 463580 घरो में नल कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी।
भरतपुर और धौलपुर जिले के 470 गाँवों में 709.41 करोड़ रुपए की लागत से कालितर परियोजना के अंतर्गत चम्बल नदी का पानी पहुंचाकर पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। इसी प्रकार अलवर और भरतपुर के जिलों में भी 5374.15 करोड़ की लागत से वृहद परियोजना चलाई जाएगी जिसमे जिसमे 1237 गाँवों को चंबल नदी के पानी के द्वारा जलापूर्ति होंगी। राजस्थान वाटर एंव सीवरेज निगम द्वारा 3990.08 करोड़ का वहन किया जाएगा।
नए पोलोटेक्निक महाविद्यालय में पद सृजन
प्रदेश में 4 नए पोलोटेक्निक महाविद्यालय में 32 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। राजस्थान के 4 नवीन पोलोटेक्निक कॉलेज जो की पिलानी, मंडोर, उच्चैन, नावां में बनाए गए है जहाँ पर 32 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवक्ता के 4, टैक्निशियन के 2, वरिष्ठ सहायक तथा कनिष्ठ सहायक के 1-1 पद सहित कुल 8 अतिरिक्त पद शामिल हैं। इन 4 नवीन महाविद्यालयों में पहले से ही 156 पदों की मंजूरी प्रदान की जा चुकी थी।
10 उपस्वास्थ्य केंद्र होंगे क्रमोन्नत
सीएम अशोक गहलोत द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्रो को क्रमोन्नत करने की भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव में 10 उपस्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो में क्रमोन्नत किए जाएंगे इसके साथ ही नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे और इसके साथ ही नए पदों का सृजन भी किया जाएगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र थोबावाडा, पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, उप स्वास्थ केन्द्र बंसत एवं दुजाना पंचायत समिति सुमेरपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र रैयाटूण्डा पंचायत समिति तारानगर चूरू, ग्राम जसवंतगढ़ पंचायत समिति गोगुन्दा, ग्राम ढीमडी पंचायत समिति झाडोल उदयपुर, ग्राम मुआना पंचायत समिति नावां नागौर एवं ग्राम पंचायत समिति सांभर जयपुर, उप स्वास्थ्य केन्द्र परौआ पंचायत समिति सैपऊ, धौलपुर तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र बुचकला पंचायत समिति पीपाड़शहर, जोधपुर को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक केन्द्र पर नर्स श्रेणी द्वितीय एवं वार्ड ब्वॉय के दो-दो चिकित्साधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी का एक-एक पद (कुल 90 पद) सृजित किए जाएंगे।
राजस्थान टेलेंट सर्च एग्जाम को लेकर फैसला
राजस्थान अब राजस्थान टेलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करवाएगी। बता दे की नेशनल टेलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर ही राजस्थान भी अपने राज्य में राजस्थान टेलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन करवाएगा।
राजस्थान टेलेंट सर्च एग्जाम में चयनित होने वाले 10000 स्टूडेंट्स को कक्षा 11 और कक्षा 12 में 1250 रुपए प्रतिमाह की सेलेरी दी जाएगी वही स्नातक और स्नातकोत्तर स्टूडेंट को 2000 रुपए कि स्कॉलरशिप प्रति माह दी जाएगी।
सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस एग्जाम में कक्षा 10 में भर्ती होने वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा।
इस राजस्थान टेलेंट सर्च परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर रहेगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र दो होंगे। पहला मानसिक योग्यता परीक्षा और दुसरा शैक्षिक योग्यता परीक्षा। आवेदन निःशुल्क रहेगा। बजट 2023-24 में इस प्रस्ताव की घोषणा की थी।
