OPS Update: केंद्र सरकार की ओर से NPS और OPS पर बड़ा अपडेट, क्या नहीं बढ़ेगी 67 लाख पेंशनरों की संख्या? जानिए पूरी खबर

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देश में पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर काफी चर्चा चल रही है। पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी आंदोलन भी कर रहे है। सरकारी कर्मचारी द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक माहौल बना रखा है।

सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस मांग को लेकर दिल्ली और कई अन्य प्रदेशो में अपनी रैलियां भी निकाली है। काफी समय से कर्मचारियों के द्वारा यह आवाज उठाई जा रही है।

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कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है की गारंटीकृत पुरानी पेंशन की बहाली। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। हालांकि इस कमेटी द्वारा कहीं पर भी OPS का जिक्र नहीं किया गया।

गठित की गई यह कमेटी सिर्फ NPS में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला संसद तक चला गया है। इस माहौल को देखते हुए अब जल्द ही सरकार के द्वारा स्पष्ट फैसला लिया जाएगा।

लोकसभा के सदस्य नव कुमार सरनीया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने ने इसे लेकर कई सवाल पूछे इसके जवाब में वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया की OPS बहाली को लेकर सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

साथ ही NPS के तहत पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) में जमा पैसे राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में 67,95,449 पेंशनभोगी केंद्र सरकार के अंतर्गत है।

OPS पर लोकसभा में क्या सवाल पूछे ?

ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनीया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी तुमाने कई सारे सवाल पूछे। विभिन्न प्रकार के सवालों से इस मामले को स्पष्ट करने पर फोकस किया है। OPS पर लोकसभा में पूछे गए सवाल कुछ इस प्रकार है –

  • देश में पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है ?
  • क्या पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार का कोई विचार है ?
  • OPS के कार्यान्वन में विलंब के क्या कारण है ?
  • कितने राज्य है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को दोबारा से शुरू किया है ?
  • क्या ऐसे भी राज्य है जिन्होने अपने कर्मचारियों के लिए OPS दोबारा से शुरू करने के लिए कर्मचारियों से NPS को वापस करने की मांग की है ?
  • छत्तीसगढ़ के द्वारा जमा की गई राशि और उस पर ब्याज सहित मांगी गई राशि का क्या ब्यौरा है इसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?
  • OPS को दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा NPS का धन वापिस करने के लिए क्या निर्णय लिया गया
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कुल 67,95,449 पेंशनभोगी केंद्र सरकार में शामिल है

दिनांक 31 मार्च 2023 तक देश में 6795449 पेंशनभोगी केंद्र सरकार में शामिल है। जो की निम्नानुसार है –

  • सिविल पेंशनभोगी- 1141985
  • रक्षा पेंशनभोगी- 3387173
  • दूर संचार पेंशनभोगी- 438758
  • रेलवे पेंशनभोगी- 1525768
  • डाक पेंशनभोगी- 301765

OPS की बहाली पर क्या बोले मंत्री ?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया की केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

इस कमेटी में सरकारी कर्चारियों के लिए पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए इसके साथ ही अन्य बातो के साथ मौजूदा रूपरेखा के आलोक में एनपीएस अवसरंचना उसमे कोई परिवर्तन आवश्यक है। इन सब के लिए कमेटी में चर्चा की जाएगी।

इन राज्य सरकारों ने किया सूचित

राजस्थान सहित छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को उनके सरकारी कर्मियो के लिए पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने को लेकर अपने निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है।

इन सभी राज्यों ने अंशदान की वापसी और वापसी पर प्राप्त लाभ के लिए अनुरोध किया था। हालांकि पंजाब सरकार ने NPS को लेकर कहा की वह NPS में कर्मचारी और सरकारी अंशदान का भुगतान जारी रखेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार एनपीएस के अंशधारकों के संबध में कहा की 17240 करोड़ रुपये की प्रबंधन अंतर्गत परिसंपत्ति ‘एयूएम’ के प्रोटीयन (पूर्ववर्ती एनएसडीएल) को 11850 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया गया है। 

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एफआरडीए अधिनियम 2013 के साथ पठित पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत एग्जिट और विडरोल), विनियम 2015 तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

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