Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन के बहाली को लेकर वित्त मंत्रालय का जवाब, क्या ओपीएस मिलेगा या नहीं, जाने पूरी खबर

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सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर मांग कर रहे है। सरकार द्वारा अब कर्मचारियो की इस मांग पर अपना जवाब देना होगा। लाखों सरकारी कर्मचारियों के मन में यह सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा या एनपीएस को ही निरन्तर जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने इस पर अपना जवाब सुनाया है।

पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों को अंतरिम बजट पेश होने से पहले ही सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। बतादे की 11 जनवरी को पुरानी पेंशन बहाली सयुंक्त मंच/नेशनल ज्वाइंट ऑफ एक्शन ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। पिछले सप्ताह को वित्त विभाग की ई-वी ब्रांच ने इस पत्र का जवाब दिया है।

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इसमें यह कहा गया है कि एनपीएस के मामले पर वित्त मंत्रालय की के सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इस पर स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसलिंग दो राउंड की विस्तृत चर्चा की है। गठित कमेटी ने साइड ऑफ नेशनल काउंसलिंग के महत्वपूर्ण सुझावों को नोट किया है। नेशनल ज्वाइंट काउंसलिंग ऑफ एक्शन द्वारा 11 जनवरी को भेजे गए अपने पत्र में जिन बातों का जिक्र किया है। उन्हें पहले ही कमेटी के समकक्ष रख दिया गया है।

बिना गारंटी वाली NPS मंजुर नही

पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है। इसके लिए कई बार आग्रह किया गया। पुरानी पेंशन योजना बहाली सयुंक्त मंच/नेशनल ज्वाइंट काउंसलिंग ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने वित्त मंत्रालय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की थी।

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संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में हमने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की है। उन्होंने बताया कि हमने सरकार के समकक्ष पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई बार आग्रह किया है। सरकारी कर्मचारी को बिना गारन्टी वाली एनपीएस योजना मंजूर नही है। इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा खत्म करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियो को गारंटी वाली पुरानी पेंशन की बहाली चाहिए। इन्हें गारंटी वाली और पुरानी पेंशन बहाली से कम कुछ भी मंजूर नही है। शिव गोपाल मिश्रा ने भेजे जाने वाले पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, अकाउंट एंड ऑडिट, केंद्रीय सचिवालय आदि का जिक्र किया था।

इसके अलावा पत्र में स्वाययत प्राप्त संगठन, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सभी राज्यो के कर्मचारी, यूटी क्षेत्रो के कर्मी, प्राथमिक टीचर, हाई स्कूल के टीचर, उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी टीचर को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की बात कही है।

अंतरिम बजट में ओपीएस पर साफ होगी स्थिति

1 फरवरी को पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस को लेकर स्थिति साफ होगी। सूत्रों के मुताबिक 1 फरवरी को यह साफ हो जाएगा कि कर्मचारियो को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए या एनपीएस जारी रहेगी। यह भी देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार अंतरिम बजट में एनपीएस को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा तैयार कर सकता है।

एनपीएस में जमा हो रहा कर्मियों का 10 फिसिदी पैसा और इसके साथ ही सरकार का 14 फिसदी पैसा, इसमें सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। अब सरकार से यह उम्मीद है कि वह जिस प्रकार से पुरानी पेंशन स्कीम में गारंटीकृत शब्द एक भरोसा देता है वैसा ही शब्द एनपीएस में भी जोड़ दिया जाए। यह भी देखने को भी मिल सकता है कि डीए/डीआर की दरों में बढ़ोतरी होने से एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे दिया जाए इस पर कुछ नया देखने को मिले।

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