सरकार का बड़ा फैसला! राजस्थान में फ्री बिजली योजना को सरकार नही करेगी बन्द, जानिए पूरी खबर

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जैसा की हम जानते है कोंग्रेस सरकार ने पिछले समय राज्य में फ्री बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को 100 यूनिट प्रति माह तक फ्री बिजली बिजली दी जा रही है।

इसके साथ ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानो को कृषि कनेक्शनों पर 2000 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जा रही है। अभी तक इस योजना पर राज्य सरकार ने 24 करोड़ रुपए ही खर्च किए है।

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कुछ दिनों पहले राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें इस बार सता में भाजपा सरकार आई है। भाजपा सरकार आने से कई लोगो को यह लग रहा था की कॉंग्रेस द्वारा चलाई गई सभी योजनाओ को भाजपा सरकार द्वारा बन्द कर दिया जाएगा।

लेकिन भाजपा ने कोंग्रेस द्वारा चलाई गई सभी योजनाओ को जारी रखने का फैसला लिया। कॉंग्रेस के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना की शुरुआत हुई थी, भाजपा सरकार ने इस योजना को भी जारी रखने का फैसला लिया है।

अब घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही कृषकों को खेत के कनेक्शन पर 2000 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती रहेगी।

फिलहाल अगले आदेशों तक सरकार द्वारा इस योजना को जारी रखा जाएगा और इस योजना से आम जनता को फायदा मिलता रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के फ्री बिजली पर 8000 करोड़ रुपए डिस्कॉम को देने पड़ रहे है।

घरेलू और कृषि श्रेणी के 1 करोड़ 40 लाख लोगो को फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और उनका बिल 100 यूनिट से कम है तो भी उन्हें अपना पूरा बिल चुकाना होगा।

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जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आरएन कुमावत ने कहा ने कहा कि निःशुल्क बिजली और सब्सिडी का सरकारी आदेश है, यह योजना फिलहाल के लिए लागू रहेगी। इस योजना का लाभ आम जनता को अगले आदेश तक मिलता रहेगा।

बीना रजिस्ट्रेशन देना पड़ रहा है पूरा बिजली बिल

राजस्थान में चुनाव से पहले कॉंग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैम्प लगवाए थे। इन महंगाई राहत के कैम्प का उद्देश्य प्रदेश के लोगो को महंगाई से राहत दिलाना।

महंगाई राहत कैम्प के तहत सरकार द्वारा 10 बड़ी योजनाओ का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा था। जिसमें से एक फ्री बिजली योजना भी थी। जिन लोगों ने कैम्प में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें 100 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जा रही है।

लेकिन जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उन्हें 100 यूनिट से कम होने पर भी बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। चुनाव आचार संहिता लगते ही रजिस्ट्रेशन बन्द हो गए थे और नई सरकार बनने के बाद रजिस्ट्रेशन शुरू नही किए गए थे। ऐसे में डिस्कॉम समान उपभोग के लिए दोहरे नियम लगा लागु हो रहे है।

इस योजना के तहत 100 यूनिट तक दी जा रही है मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दी जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर शून्य बिल आ रहा है।

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100 यूनिट से कम बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का बिजली बिल नही चुकाना पड़ रहा है लेकिन 100 यूनिट से अधिक बिजली बिल आने पर पहले 100 यूनिट तक बिजली फ्री है।

200 यूनिट प्रतिमाह तक घरेलू बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली बिल दिया जा रहा है।

इसके साथ ही 200 यूनिट तक के स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व अन्य शुल्क माफ़ किया जा रहा है। 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत होने पर घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क, स्थायी शुल्क और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ही देनी होगी।

कृषि कमेक्शनों पर 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली

कृषि कनेक्शनों पर सरकार किसानो को 2000 यूनिट तक मुफ्त में बिजली दे रही है। वही कृषि कनेक्शन पर 1000 रुपए महीने की सब्सिडी मिल रही है।

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