IGSY Helpline Number: इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना की घोषणा बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इस योजना के तहत राज्य के 1 करोड़ 35 लाख चिरंजीवी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा।
योजन की शुरुआत 10 अगस्त 2023 को की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश की लाभार्थी महिलाओं को दो चरणों में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
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वही दूसरे चरण में शेष 95 लाख फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। प्रथम चरण का शुभारंभ 10 अगस्त को कर दिया गया था। अब तक प्रदेश की लाखो महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए। जिन महिलाओं को स्मार्टफोन नही मिला उन्हें भी लिस्ट में नाम आने पर दिए जाएंगे।
यदि आपका नाम भी लिस्ट में अभी तक नहीं आया तो आप हेल्पलाइन नम्बर के तहत इसके लिए इंक्वायरी कर सकते है। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नम्बर 181 की सुविधा दी है।
जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर शिकायत कर सकते है। आप राजस्थान हेल्पलाइन नम्बर से आसानी से पता कर सकते है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं।
आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना से संबंधित पूरी अपडेट बताने वाले है। आप इस लेख के माध्यम से हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहे। हम आपको योजना से संबंधित जानकारी विस्तार से बताने वाले है।
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना – एक नजर में
योजना का नाम | इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना |
योजना शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
योजना के तहत कुल लाभार्थी | 1.35 करोड़ |
हेल्पलाइन नम्बर | 181 |
प्रथम चरण में लाभार्थी | 40 लाख |
दूसरे चरण में लाभार्थी | 95 लाख |
आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड (यदि हो तो), पेंशन पीपीओ नम्बर, शिक्षण संस्थान आईडी कार्ड |
ई-केवाईसी एप्प | जन आधार ई-केवाईसी एप्प |
प्रथम चरण के लाभार्थी कौन होंगे | एकल/विधवा नारी, मनरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाली महिला, इंदिरा गाँधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 दिन का काम पूरा करने वाली महिला, कक्षा 9 से 12 की छात्राएं, कॉलेज की छात्राएं |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना का दूसरा चरण शुरू ?
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना के तहत दूसरा चरण मार्च 2024 में शुरू किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री स्मार्टफोन वितरण के लिए अलग अलग चरण रखे है।
योजना का प्रथम चरण 10 अगस्त को शुरू किया गया था जिसके तहत राज्य को 40 लाख महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। वही दूसरे चरण का की शुरुआत चुनाव के बाद यानी को मार्च 2024 में की जाएगी।
दूसरे चरण में प्रदेश की 95 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं को लिस्ट में जारी नाम के अनुसार फ्री स्मार्टफोन दिए जा रहे है।
जिन भी महिलाओं का नाम अभी तक नही आया है उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की सभी पात्र महिलाओ को चरणबद्ध तरीके से फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत वाइज लिस्टे जारी की जा रही है। लाभार्थी महिला का लिस्ट में नाम आने पर उन्हें फ्री स्मार्टफोन का लाभ दिया जाएगा।
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना के तहत गारंटी कार्ड वितरित
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना के तहत शेष 1 करोड़ लाभार्थियों को गारंटी कार्ड दिए जा रहे है। इस गारंटी कार्ड के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा महिलाओ को दूसरे चरण में स्मार्टफोन देने की गारंटी प्रदान की जा रही है कि दूसरे चरण की महिलाओं को हमारी सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन दिया जाएगा।
शेष 1 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन गारन्टी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। यह गारंटी कार्ड महिलाए तहसील स्तर पर लगने वाले महंगाई राहत केम्प में जाकर बनवा सकती है। इसके लिए महिलाओ को अपना जन आधार कार्ड साथ में ले जाना होगा। इस गारन्टी कार्ड के तहत ही महिलाओं को अगले चरण में स्मार्टफोन दिया जाएगा।
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना में महिला लाभार्थी का नाम आने पर सुचना कैसे मिलेगी ?
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना में महिला लाभार्थी का लिस्ट में नाम आने पर महिलाओं को राज्य सरकार एसएमएस के द्वारा सूचित किया जाएगा। इस एसएमएस में महिलाओं को शिविर का पता बताया जाएगा।
इसके साथ ही स्मार्टफोन मिलने की तारीख के बारे में भी सुचना दी जाएगी, साथ ही आवश्यक दस्तावेजो के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर जारी होने वाली लिस्ट में भी महिलाओ का नाम दिया जाएगा।
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना आवश्यक दस्तावेज
इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न है –
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- पैन कार्ड (यदि हो तो)
- पेंशन पीपीओ नम्बर (विधवा नारी)
- शिक्षण संस्था आईडी कार्ड