8th Pay Commission DA Hike Update: देश के करोड़ो केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के बढ़ने का बेसब्री से इन्तजार है। लेकिन अब उन्हें ज्यादा इन्तजार नहीं करना होगा क्योंकि अब जल्द ही केबिनेट बैठक द्वारा दिवाली से पहले ही बड़ी सौगात दे दी जाएगी।
उम्मीद है की अक्टूबर में ही केंद्रीय कर्मचारियों की DA में बढ़ोतरी की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 4 फीसदी महंगाई भत्ता/महंगाई राहत मिलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। केंद्र सरकार की केबिनेट बैठक को भेजे जाने वाला प्रपोजल लगभग तैयार है।
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यह संभावना दिख रही है की केंद्रीय कमचारियों को अक्टुम्बर माह की सेलेरी में महंगाई भत्ता बढ़ोतरी के साथ नजर आ सकता है। जानकारी के लिए बता दे की पिछले साल केबिनेट बैठक ने 28 सितम्बर को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढोत्तरी की थी।
क्योंकि पिछले साल दिवाली 24 अक्टूबर को थी। लेकिन इस बार दिवाली 12 नवम्बर को है, तो उम्मीद है की अक्टूबर माह में ही डीए में बढ़ोतरी नजर आ सकती है। यानी की अब किसी भी समय केबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव की मुहर लग सकती है।
केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने कहा है की भले ही केंद्रीय कर्मचारी के लिए संसद ने आठवां वेतन आयोग लागू करने से मना कर दिया हो लेकिन जनवरी 2024 के बाद से और लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार द्वारा आठवे वेतन आयोग की घोषणा कर दी जाएगी।
2013 में गठित हुआ था वेतन
अब यह खबर काफी बढ़-चढ़कर आ रही है की केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी, जो की लगभग तय है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।
यदि महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। देश के लगभग एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को पहली जुलाई से 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी।
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्रीकुमार के मुताबिक़ इस बार केंद्रीय कर्मियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी जिससे की इस बार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 फीसदी हो जाएगा।
अगर हम सातवें वेतन आयोग की बात करे तो सातवां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। जैसा की हम जानते है हर 10 साल में नया वेतन आयोग का गठन किया जाता है।
इस हिसाब से देखे तो आठवां वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 को लागू होगी। यानी की 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पहले आठवे वेतन आयोग का गठन कर दिया जाएगा।
डीए 50 फीसदी या इससे पार होने पर सरकार को नया वेतन आयोग लागू करना पड़ता है। जब जनवरी 2024 में डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी तो महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा जिसके बाद केंद्र सरकार को नया वेतन आयोग लागु करना होगा।
पिछले साल दिवाली से पहले की गई थी डीए में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने पिछले साल 28 सितम्बर को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। यानी की गत वर्ष दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी थी।
यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2023 से ही जारी हुआ था। इस प्रकार से उस समय महंगाई भत्ता 38 फीसदी हो गया था। लेकिन जुलाई में दोबारा से चार फीसदी बढोत्तरी देखने को मिली जिससे की महंगाई भत्ता 42 फीसदी हो गया था।
अर्थात अभी वर्तमान में 42 फीसदी महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारी को दिया जा रहा है। यदि जुलाई 2023 के महंगाई भत्ते में भी चार फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलती है।
जनवरी 2024 में भी महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बाकी के भत्ते भी स्वतः ही 25 फीसदी बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही वेतन का ढाँचा भी बदल जाएगा।
यह तो पीरियोडिकल भी हो सकता है
सी श्रीकुमार ने बताया की, संसद में वित राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया की आठवे केंद्रीय वेतन आयोग के लिए किसी भी प्रकार की योजना नहीं बनाई जा रही है। केंद्र सरकार इस बारे में किसी भी प्रकार की बात नहीं कर रही है। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है।
आप यदि इस अवधि का इन्तजार करके चल रहे हो तो यह गलत है। यह एक पीरियोडिकल भी सकता है। हालांकि पे कमीशन ने इस बारे में कोई स्पष्ट खबर नहीं दी है की कब और कितने समय बाद नया वेतन आयोग लागू होना आवश्यक है।
जुलाई में सीपीआर की दर 7.44 फीसदी रही है
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2023 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर सीपीआर की दर 7.44 फीसदी रही है। वही जून माह में संयुक्त सीपीआर दर 4.87 फीसदी रही थी।
